Railway Protection Force Act 1957 (रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957)
रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 ( Railway Protection Force Act, 1957 )
रेल संरक्षण बल अधिनियम,
1957
(1957 का अधिनियम संख्यांक
23)
[29 अगस्त, 1957]
[रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों] के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के
लिए संघ के सशस्त्र बल का गठन और विनियमन करने
का तथा उसे संबद्ध विषयों का
उपबंध करने के लिए
अधिनियम]
The
Railway Protection Force Act, 1957
Act
No. 23 of 1961
[29th
August, 1957.]
1
[An Act to provide for the constitution and regulation of an armed Force of the
Union for the better protection and security of 2[railway property, passenger
area and passengers] and for matters connected therewith.]
Be
it enacted by Parliament in the Eighth Year of the Republic of India as
follows:
भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो: -
Sec-1. Short title, extent and commencement.
(1) This Act may be called the Railway
Protection Force Act, 1957.
(2) It extends to the whole of India.
(3) It shall come into force on such
date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette,
appoint.
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-
(1) इस अधिनियम का
संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 है ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत
पर है ।
(3)
यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
Sec-2. Definitions.
4[(1)] In this Act, unless the context
otherwise requires,
(a) "Force" means the Railway
Protection Force constituted under section 3;
5[(b) "Director-General"
means the Director-General of the Force appointed under sub-section(1) of
section 4;
(ba) "enrolled member of the
Force" means any subordinate officer, under officer or any other member of
the Force of a rank lower than that of under officer;
(bb) "Force custody" means
the arrest or confinement of a member of the Force in accordance with rules
made under this Act;]
(c) "member of the Force"
means a person appointed to the Force under this Act 6* * *;
7[(ca) "passenger" shall have
the meaning assigned to it in the Railways Act, 1989 (24 of 1989);
(cb) "passenger area" shall
include railway platform, train, yard and such other area as is frequently
visited by passengers;]
(d) "prescribed" mean
prescribed by rules made under this Act;
(e) "railway property"
includes any goods, money or valuable security, or animal, belonging to, or in
the charge or possession of, a railway administration;
8[(ea) "subordinate officer"
means a person appointed to the Force as an Inspector, Sub-Inspector or Assistant Sub-Inspector;]
(f)
"superior officer" means any of the officers appointed under section
4 and includes any other officer appointed by the Central Government as a
superior officer of the Force;
1[(fa) "under officer" means
a person appointed to the Force as a Head Constable or Naik;]
(g) words and expressions used but not
defined in this Act and defined in the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890),
shall have the meanings respectively assigned to them under that Act.
1[(2) Any reference in this act to a
law which is not in force in any area shall in relation to that area, be
construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that
area.]
List of amendment made in the above
section
उपरोक्त धारा में हुए संशोधन
की सूची
1. Subs. by Act 60 of 1985, s. 2, for
the long title (w.e.f. 20-9-1985).
2. Subs. by Act 52 of 2003, s. 2, for
"railway property" (w.e.f. 1-7-2004).
3. 10th September 1959, vide
notification No. 58-security/16/9, dated 10-9-1959, see Gazette of India,
Extraordinary, Part II, s. 1. Extended
to Goa, Daman and Diu with modifications, by Reg. 12 of 1962, s. 3 and
Schedule. The Act comes into force in Pondicherry on 1-10-1963, s. 3 and
Schedule I.
Extended to and brought into force in
Dadra and Nagar Haveli (w.e.f. 1-7-1965) by Reg. 6 of 1963, s. 2 and Schedule
I.
4. Section 2 renumbered as sub-section
(1) thereof by Act 60 of 1985, s. 3 (w.e.f. 20-9-1985).
5. Subs. by s. 3, ibid., for clause (b)
(w.e.f. 20-9-85).
6. The words "other than a
superior officer" omitted by s. 3, ibid. (w.e.f. 20-9-1985).
7. Ins. by Act 52 of 2003, s. 3 (w.e.f.
1-7-2004).
8. Ins. by Act 60 of 1985, s. 3(w.e.f.
20-9-1985).
2. परिभाषाएं- [(1)] इस
अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
-
(क) बल" से धारा 3 के अधीन गठित रेल संरक्षण बल
अभिप्रेत है;
[(ख) महानिदेशक" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बल का महानिदेशक अभिप्रेत है;
(खक) भर्ती किया गया बल-सदस्य" से बल का कोई अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी या किसी अवर अधिकारी के रैंक से निम्नतर रैंक का कोई अन्य
सदस्य अभिप्रेत है;
(खख) बल अभिरक्षा" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार
किसी बल-सदस्य की गिरफ्तारी या उसका परिरोध अभिप्रेत है;]
(ग) बल-सदस्य" से इस अधिनियम के अधीन बल में नियुक्त किया ॥। व्यक्ति
अभिप्रेत है;
[(गक) यात्री" का वही अर्थ होगा जो रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) में है;
(गख) यात्री क्षेत्र" में रेल प्लेटफार्म, रेलगाड़ी,
यार्ड और ऐसा अन्य क्षेत्र, जहां बहुधा यात्री
आते हैं, सम्मिलित होगा;]
(घ) विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित
अभिप्रेत है;
(ङ) रेल-संपत्ति" के अन्तर्गत ऐसा कोई माल, धन
या मूल्यवान प्रतिभूति या जीवजंतु है जो या तो रेल प्रशासन का है या उसके प्रभार
या कब्जे में है;
[(ङक) अधीनस्थ अधिकारी" से निरीक्षक, उपनिरीक्षक या
सहायक उपनिरीक्षक के रूप में बल में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;]
(च) वरिष्ठ अधिकारी" से धारा 4 के अधीन नियुक्त
किए गए अधिकारियों में से कोई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अन्य ऐसा अधिकारी
भी है जो केंद्रीय सरकार द्वारा बल के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए;
8[(चक) अवर अधिकारी" से हैड कांस्टेबल या नायक के रूप में बल में
नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;]
(छ) जो शब्द और पद इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और
भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) में
परिभाषित हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम के
अधीन दिए गए हैं ।
[(2) इस अधिनियम में ऐसी किसी विधि के प्रति, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश
का, उस क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस
क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो,
प्रति निर्देश है ।]
3. Constitution of the Force.
(1) There shall be constituted and
maintained by the Central Government a 2[an armed Force of the Union] to be
called the Railway Protection Force for the better protection and security of
railway property.
(2) The force shall be constituted in
such manner shall consist of such number of 3 [superior officers subordinate
officers, under officers and other enrolled members] of the Force and shall
receive such pay and other renumeration as maybe prescribed.
3. बल का गठन-(1)
रेल संपत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार
द्वारा [संघ का एक सशस्त्र बल] गठित किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा, जो रेल संरक्षण बल कहलाएगा ।
(2)
वह बल उस रीति से गठित किया जाएगा, उसमें उतने
[वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर
अधिकारी और अन्य भर्ती किए गए बल सदस्य] होंगे तथा उन्हें ऐसा वेतन और अन्य
पारिश्रमिक मिलेगा, जो विहित किया जाए ।
Sec-4. Appointment and powers of superior officers.
4[(1) The Central Government may
appoint a person to be the Director-General of the Force and may appoint other
persons to be Inspector-General, Additional Inspector-General, Deputy
Inspector-General, Assistant Inspector-General, Senior Commandants, Commandants
or Assistant Commandants of the Force.]
(2) The 5[Director-General] and every
other superior officer so appointed shall posses and exercise such powers and
authority over the members of the Force under their respective commands as is
provided by or under this Act.
4. वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां-
[(1) केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक नियुक्त कर
सकेगी और अन्य व्यक्तियों को बल का महानिरीक्षक, अपर
महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक, सहायक
महानिरीक्षक, ज्येष्ठ कमांडेंट, कमांडेंट
या सहायक कमाडेंट नियुक्त कर सकेगी ।]
(2)
इस प्रकार नियुक्त किए [महानिदेशक] और प्रत्येक अन्य वरिष्ठ अधिकारी
को अपने-अपने समादेशाधीन बल-सदस्यों के ऊपर ऐसी शक्तियां और ऐसे प्राधिकार प्राप्त
होंगे और वे उनका प्रयोग करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित हों ।
Sec-5. [Classes and ranks among members of the Force.]
Omitted by the Railway Protection Force
(Amendment) Act, 1985 (60 of 1985), s. 6 (w.e.f. 20-9-1985).
5.
[बल-सदस्यों की श्रेणियां और रैंक ।]-रेल संरक्षण बल
(संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 60) की धारा 6
द्वारा (20-9-1985 से) लोप किया गया ।
Sec-6. Appointment of members of the Force.
The appointment of enrolled members of
the Force shall rest with the Inspector-General, Additional Inspector-General
or Deputy Inspector-General who shall exercise that power in accordance with
rules made under this Act:
Provided that the power of appointment
under this section may also be exercised by other superior officer as the
Inspector-General, Additional Inspector-General or Deputy Inspector-General
concerned may, by order, specify in this behalf.]
6[6. बल सदस्यों की नियुक्ति-भर्ती
किए गए बल-सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति महानिरीक्षक, अपर
महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक में निहित होगी, जो इस
अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करेगा:
परंतु इस धारा के अधीन नियुक्ति करने की शक्ति का प्रयोग ऐसे अन्य
वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिसे संबद्ध महानिरीक्षक,
अपर महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक आदेश द्वारा इस निमित्त
विनिर्दिष्ट करे ।]
Sec-7. Certificates to members of the Forces.
(1) Every member of the Force shall
receive on his appointment a certificate in the form specified in the Schedule,
under the seal of the 7[Inspector-General, Additional Inspector-General or
Deputy Inspector-General] or such other superior officer as the 7[Inspector-General, Additional Inspector-General or Deputy Inspector-General]
may specify in this behalf by virtue of which the person holding such
certificate shall be vested with the powers of a member of the Force.
(2) Such certificate shall cease to
have effect whenever the person named in it ceases for any reason to be a
member of the Force 8* * *.
List of amendment made in the above
section
उपरोक्त धारा में हुए संशोधन
की सूची
1. Ins. by Act 60 of 1985, s. 3 (w.e.f.
20-9-1985).
2. Subs. by s. 4, ibid. for "a
Force" (w.e.f. 20-9-1985).
3. Subs. by s. 4, ibid., for
"superior officers and members" (w.e.f. 20-9-1985).
4. Subs. by s. 5, ibid., for
sub-section (1) (w.e.f. 20-9-1985).
5. Subs. by s. 5, ibid., for
"Inspector-General" (w.e.f. 20-9-1985).
6. Subs. bys. 7, ibid., for s. 6
(w.e.f. 20-9-1985).
7. Subs. by s. 8, ibid., for
"Chief Security Officer" (w.e.f. 20-9-1985).
8. Certain words omitted by s. 8, ibid.
(w.e.f. 20-9-1985).
7. बल-सदस्यों को प्रमाणपत्र-(1)
प्रत्येक बल-सदस्य को उसकी नियुक्ति पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट
प्रमाणपत्र मिलेगा जिस पर [महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक या
उप-महानिरीक्षक] या अन्य ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की मुद्रा होगी जिसे 7[महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक] इस
निमित्त विनिर्दिष्ट करे और ऐसा प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति में उसके आधार
पर बल-सदस्य की शक्तियां निहित होंगी ।
(2)
जब प्रमाणपत्र में नामित व्यक्ति किसी भी कारण से बल-सदस्य न रह जाए
तो वह प्रमाणपत्र निष्प्रभाव हो जाएगा ॥
.jpeg)
(1) The superintendence of the Force
shall vest in the Central Government, and subject thereto and to the provisions
of this Act and of any rules made thereunder, the command supervision and
administration of the Force shall vest in the Director- General.
(2) Subject to the provisions of
sub-section (1), the administration of the Force, within such local limits in
relation to a railway as may be prescribed shall be carried on by an
Inspector-General, an Additional Inspector-General or a Deputy
Inspector-General in accordance with the provisions of this Act and of any
rules made thereunder and they shall, subject to any direction that may be
given by the Central Government or the Director-General in this behalf
discharge his function under the general supervision of the General Manager of
the Railway.]
[8. बल का अधीक्षण और प्रशासन-(1)
बल का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में निहित होगा और उसके तथा इस
अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए बल
का समादेशन, पर्यवेक्षण और प्रशासन महानिदेशक में निहित होगा
।
(2)
उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,
किसी रेल के संबंध में ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाए, बल का प्रशासन इस अधिनियम के और
उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अनुसार महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा और वे ऐसे किसी
निदेशक के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार या महानिदेशक
द्वारा, इस निमित्त, दिया जाए, रेल के महाप्रबंधक के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन
करेंगे ।
Sec-9. Dismissal, removal, etc., of members of the force.
(1) Subject to the provisions of
article 311 of the Constitution and to such rules as the Central Government may
make under this Act, any superior officer may
(i) dismiss, suspend or reduce in rank
any 2[enrolled member] of the Force whom he shall think remiss or negligent in
the discharge of his duty, or unfit for the same; or
(ii) award any one or more of the
following punishments to any 1[enrolled member] of the Force who discharges his
duty in a careless or negligent manner, or who by any act of his own renders
himself unfit for the discharge thereof, namely:
(a) fine to any amount not exceeding
seven days' pay or reduction in pay scale;
(b) confinement to quarters for a
period not exceeding fourteen days with or without punishment, drill, extra
guard, fatigue or other duty;
(c) removal from any office of
distinction or deprivation of any special emolument.
3[(2) Any enrolled member of the force
aggrieved by an order made under sub-section (1) may, within within thirty days
from the date on which the order is communicated to him prefer an appeal
against the order to such authority as may be prescribed:
Provided that the prescribed authority
may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if
it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from
filing the appeal in time.
(3)In disposing of the appeal, the prescribed
authority shall follow such procedure as may be prescribed:
Provided that no order imposing an
enhanced penalty under sub-section (2) shall be made unless a reasonable
opportunity of being heard has been given to the person affected by such
order.]
9. बल-सदस्यों का पदच्युत किया जाना, हटाया जाना, आदि-(1)
संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के तथा
ऐसे नियमों के जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, अधीन रहते
हुए कोई वरिष्ठ अधिकारी-
(i)
किसी ऐसे [भर्ती किया गया बल-सदस्य] को पदच्युत, निलंबित या पंक्तिच्युत कर सकेगा जिसके बारे में उसका विचार हो कि वह अपने
कर्तव्य के निर्वहन में असावधानी या उपेक्षा करता है या उसके लिए अयोग्य है;
अथवा
(ii)
निम्नलिखित दंडों में से कोई एक या अधिक दंड किसी ऐसे [भर्ती किया
गया बल-सदस्य] को दे सकेगा जो अपने कर्तव्य का निर्वहन असावधानी या उपेक्षा के साथ
करता है या जो स्वयं अपने कार्य द्वारा अपने को उसके निर्वहन के लिए अयोग्य बना
लेता है, अर्थात्: -
(क) सात दिन के वेतन से अनधिक रकम का जुर्माना अथवा वेतनमान में
अवगत करना;
(ख) चौदह दिन से अनधिक की कालावधि के लिए क्वार्टरों में परिरोध, चाहे उसके साथ में दण्डस्वरूप कवायद, अतिरिक्त गारद,
फटीग या अन्य ड्यूटी हो या नहीं;
(ग) विशिष्टता के किसी पद से हटाना या किसी विशेष उपलब्धि से वंचित करना ।
[(2)
उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश से
व्यथित कोई भर्ती किया गया बल-सदस्य उस तारीख से, जिसको उसे
आदेश संसूचित किया जाता है, तीस दिन के भीतर उस आदेश के
विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को कर सकेगा जो विहित किया जाए:
परंतु यदि विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय
के भीतर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था तो वह तीस दिन की
उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।
(3)
विहित प्राधिकारी अपील निपटाने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा
जो विहित की जाए:
परंतु उपधारा (2) के अधीन कोई
वर्धित शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस आदेश से
प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।]
Sec-10. Officers and members of the Force to be deemed to be railway servants.
4[Director-General and every member of
the Force] shall for all purposes be regarded as railway servants with the
meaning of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), other than Chapter VIA
thereof, and shall be entitled to exercise the powers conferred on railway
servants by or under that Act.
10. बल के अधिकारियों और बल-सदस्यों का रेल सेवक समझा जाना- [महानिदेशक और
प्रत्येक बल-सदस्य] भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9),
उसके अध्याय 6क को छोड़कर, के अंतर्गत रेल सेवक समझा जाएगा और उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रेल
सेवकों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा ।
It shall be the duty of every superior
officer and member of the Force
(a) promptly to execute all orders
lawfully issued to him by his superior authority;
(b) to protect and safeguard railway
property, passenger area and passengers;
(c) to remove any obstruction in the
movement of railway property or passenger area; and
(d) to do any other act conducive to
the better protection and security of railway property, passenger area and
passengers.]
List of amendment made in the above
section
उपरोक्त धारा में हुए संशोधन
की सूची
1. Subs. by Act 60 of 1985 s. 9, for
section 8 (w.e.f. 20-9-1985).
2. Subs.bys. 10, ibid., for
"member" (w.e.f. 20-9-1985).
3. Subs. by s. 10, ibid., for
sub-section (2) (w.e.f. 20-9-1985).
4. Subs. by s. 18 and the Schedule,
ibid., for certain words (w.e.f. 20-9-1985).
5. Subs. by Act 52 of 2003, s. 4, for
section 11 (w.e.f. 1-7-2004).
[11. बल के सदस्यों के कर्तव्य-प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी और बल के सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह,
-
(क) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्णतः उसे दिए गए सभी
आदेशों का तत्परता से निष्पादन करे;
(ख) रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों
का संरक्षण और सुरक्षा करे;
(ग) रेल संपत्ति या यात्री क्षेत्र के संचलन में पड़ने वाली किसी बाधा को
दूर करे; और
(घ) कोई अन्य ऐसा कार्य करे जो रेल संपत्ति, यात्री
क्षेत्र और यात्रियों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा का साधक हो ।]
Sec-12. Power to arrest without warrant.
Any member of the Force may, without an
order from a Magistrate and without a warrant, arrest
(i) any person who voluntarily causes
hurt to, or attempts voluntarily to cause hurt to, or wrongfully restrains or
attempts wrongfully to restrain, or assaults, threatens to assault, or uses, or
threatens or attempts to use, criminal force to him or any other member of the
Force in the execution of his duty as such member, or with intent to prevent or
to deter him from discharging his duty as such member, or in consequence of
anything done or attempted to be done by him in the lawful discharge of his
duty as such member; or
(ii) any person who has been concerned
in, or against whom a reasonable suspicion exists of his having been concerned
in, or who is found taking precautions to conceal his presence under
circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions
with a view to committing a cognizable offence which relates to 2[railway
property, passenger area and passengers]; or
(iii) any person found taking
precautions to conceal his presence within the railway limits under
circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions
with a view to committing theft of, or damage to, 2[railway property, passenger
area and passengers]; or
(iv) any person who commits or attempts
to commit a cognizable offence which involves or which is likely to involve
imminent danger to the life of any person engaged in carrying on any work
relating to 2[railway property, passenger area and passengers].]
[12. वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति-कोई बल-सदस्य किसी
मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना और वारंट के बिना-
(i)
ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, जो
उसको या किसी अन्य बल-सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में अपना
कर्तव्य करने में, या उसको ऐसे सदस्य के रूप में अपना
कर्तव्य करने से निवारित करने या भयोपरत करने के आशय से या ऐसे सदस्य के रूप में
उसके द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए
प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करता है या स्वेच्छया
उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है अथवा सदोष अवरुद्ध करता है या सदोष अवरुद्ध
करने का प्रयत्न करता अथवा हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है अथवा
आपराधिक बल का प्रयोग करता है या प्रयोग करने की धमकी देता है या प्रयोग का
प्रयत्न करता है; या
(ii)
ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, जो
किसी ऐसे संज्ञेय अपराध से संबद्ध रहा है या जिसके विरुद्ध उसके ऐसे अपराध से
संबद्ध रहने का समुचित संदेह है या जो अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए
पूर्वावधानियां ऐसी परिस्थितियों में बरतता पाया जाता है जिनसे यह विश्वास करने का
कारण उत्पन्न होता है कि वह ऐसी पूर्वावधानियां ऐसा संज्ञेय अपराध करने के लिए बरत
रहा है जो [रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों] से
संबंधित है; या
(iii)
ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो रेल की सीमाओं में अपनी
उपस्थिति को छिपाने के लिए पूर्वावधानियां ऐसी परिस्थितियों में बरतता पाया जाता
है जिनसे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता है कि वह ऐसी पूर्वावधानियां 6[रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों] की चोरी
करने या उसे नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बरत रहा है; या
(iv)
ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, जो
ऐसा संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयत्न करता है, जिसमें
[रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों] से संबंधित किसी
कार्य को करने में लगे हुए किसी व्यक्ति के जीवन के लिए आसन्न खतरा अंतर्वलित है
या अंतर्वलित होने की संभावना है ।]
Sec-13. Power to search without warrant.
(1)Whenever 3*** any member of the
Force, not below the rank of a Senior Rakshak, has reason to believe that any
such offence as is referred to in section 12 has been or is being committed and
that a search-warrant cannot be obtained without affording the offender an
opportunity of escaping or of concealing evidence of the offence, he may detain
him and search his person and belongings forthwith and, if he thinks proper,
arrest any person whom he has reason to believe to have committed the offence.
(2)The provisions of the 4[Code of
Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)], relating to searches under that Code
shall, so far as may be, apply to searches under this section.
13. वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति-(1) जब भी किसी
॥। ज्येष्ठ रक्षक से अनिम्न रैंक के बल-सदस्य के पास यह विश्वास
करने का कारण हो कि धारा 12 में निर्दिष्ट प्रकार का कोई
अपराध किया गया है या किया जा रहा है, और अपराधी को भाग जाने
अथवा अपराध का साक्ष्य छिपा देने का अवसर दिए बिना तलाशी वारंट अभिप्राप्त नहीं
किया जा सकता, तब वह उसे रोक सकेगा और उसके शरीर तथा उसकी
वस्तुओं की तुरंत तलाशी ले सकेगा और यदि वह उचित समझे तो किसी ऐसे व्यक्ति को
गिरफ्तार कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करन का कारण हो कि उसने वह
अपराध किया है ।
(2)
[दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)]
के अधीन तलाशी से संबंधित उस संहिता के उपबंध इस धारा के अधीन की गई
तलाशी को यथाशक्य लागू होंगे ।
Sec-14. Procedure to be followed after arrest.
Any 5*** member of the Force making an
arrest under this Act, shall, without unnecessary delay, make over the person
so arrested 6[to a police officer together with a detailed report of the
circumstances leading to the arrest of such persons], or in the absence of a
police officer, take such person or cause him to be taken to the nearest police
station.
14. गिरफ्तारी के बाद अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया-इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाला 2॥।
बल-सदस्य इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना [पुलिस
अधिकारी को उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसे व्यक्ति को
गिरफ्तार किया गया है, ब्यौरेवार रिपोर्ट सहितट सौंप देगा और
यदि पुलिस अधिकारी न हो तो उसे निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा ।
Sec-15. Officers and members of the Force to be considered always on duty and liable to be employed in any part of the railways.
7[(1) Every member of the Force shall,
for the purposes of this Act, be considered to be always on duty, and shall, at
any time, be liable to be employed at any place within India.]
(2) No 1* * * member of the Force shall engage himself in
any employment or office other than his duties under this Act.
List of amendment made in the above
section
उपरोक्त धारा में हुए संशोधन
की सूची
1. Subs. by Act 60 of 1985, s. 11, for
section 12 (w.e.f. 20-9-1985).
2. Subs. by Act 52 of 2003, s. 5, for
"railway property" (w.e.f. 1-7-2004).
3. The words "any superior officer
or" omitted by Act 60 of 1985, s. 18 and the Schedule (w.e.f. 20-9-1985).
4. Subs. by s. 18 and Schedule, ibid.,
for "Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898)" (w.e.f. 20-9-1985).
5. The words "superior officer
or" omitted by s. 18 and the Schedule, ibid. (w.e.f. 20-9-1985).
6. Subs. by Act 52 of 2003, s. 6, for
"to a police officer" (w.e.f. 1-7-2004).
7. Subs. by Act 60 of 1985, s. 12, for
sub-section (1) (w.e.f. 20-9-1985).
15. अधिकारियों और बल-सदस्यों का सदा कर्तब्यारूढ़ समझा जाना और रेलों के किसी भी भाग में नियोजन का दायी होना -
[(1) प्रत्येक
बल-सदस्य को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सदैव
कर्तव्यारूढ़ समझा जाएगा और वह भारत के भीतर किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, नियोजित किए जाने के दायित्व के अधीन
होगा ।]
(2)
2॥। बल सदस्य इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी
नियोजन या पद पर अपने को नहीं लगाएगा ।
Sec-15A. Restrictions respecting the right to form an association, etc.
(1) No member of the Force shall,
without the previous sanction in writing of the Central Government or of the
prescribed authority,
(a) be a member of, or be associated in
any way with, any trade union, labour union, political association or with any
class of trade unions, labour unions or political associations; or
(b) be a member of, or be associated in
any way with, any other society, institution, association or organisation that
is not recognised as part of the Force or is not of a purely social,
recreational or religious nature; or
(c) communicate with the press or
publish or cause to be published any book, letter or other document except
where such communication or publication is in the bona fide discharge of his
duties or is of a purely literary, artistic or scientific character or is of a
prescribed nature.
Explanation.
If any question arises as to whether
any society, institution, association or organisation is of a purely social,
recreational or religious nature under clause (b) of this sub-section, the
decision of the Central Government thereon shall be final.
(2) No member of the Force shall
participate in, or address, any meeting or take part in any demonstration
organised by anybody of persons for any political purposes or for such other
purposes as may be prescribed.]
[15क. संगम आदि बनाने के अधिकार की बाबत निर्बंधन-(1)
कोई बल-सदस्य केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी की लिखित पूर्व
मंजूरी के बिना, -
(क) किसी व्यवसाय संघ, श्रम संघ, राजनीतिक संगम का या व्यवसाय संघों, या राजनीतिक
संगमों के किसी वर्ग का सदस्य नहीं होगा या उसके साथ किसी भी रूप में सहयुक्त नहीं
होगा; या
(ख) किसी ऐसी अन्य सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन का, जिसे बल के भागरूप में मान्यता
प्राप्त नहीं है अथवा जो बिल्कुल सामाजिक, आमोद-प्रमोदात्मक
या धार्मिक प्रकृति का नहीं है, सदस्य नहीं होगा या उसके साथ
किसी भी रूप में सहयुक्त नहीं होगा; या
(ग) प्रेस से सम्पर्क नहीं करेगा या किसी पुस्तक, पत्र
या अन्य दस्तावेज का प्रकाशन नहीं करेगा या प्रकाशन नहीं कराएगा । किंतु जहां ऐसा
सम्पर्क या प्रकाशन उसके कर्तव्यों के सद्भाविक निर्वहन में है अथवा यह बिल्कुल
साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का अथवा विहित
प्रकार का है वहां ऐसा कर सकेगा ।
स्पष्टीकरण-यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन
बिल्कुल सामाजिक, आमोद-प्रमोदात्मक या धार्मिक प्रकृति का है
या नहीं तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।
(2) कोई बल-सदस्य किन्हीं राजनीतिक प्रयोजनों के लिए या ऐसे किन्हीं
अन्य प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं व्यक्तियों के
किसी निकाय द्वारा संगठित किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या उसकी किसी बैठक को
संबोधित नहीं करेगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा ।]
Sec-16. Responsibilities of members of the Force during suspension.
A member of the Force shall not by
reason of his suspension from office cease to be a member of the Force, and he
shall, during that period, be subject to the same responsibilities, discipline
and penalties to which he would have been subject if he were on duty.
16. निलंबन के दौरान बल-सदस्यों का उत्तरदायित्व-किसी बल-सदस्य का बल-सदस्य होना उसके पद से निलंबित होने के कारण ही समाप्त नहीं हो जाएगा और उस कालावधि के दौरान वह उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अधीन होगा जिनके अधीन वह कर्तव्यारूढ़ होने पर होता ।
Sec-16A. Surrender of certificate, arms, etc., by persons ceasing to be members of the Force.
(1) Every person who for any reason
ceases to be a member of the Force, shall forthwith surrender to any superior
officer empowered to receive the same, his certificate of appointment, the
arms, accoutrements, clothing and other articles which have been furnished to
him for the performance of his duties as a member of the Force.
(2) Any person who wilfully neglects or
refuses to surrender his certificate of appointment, the arms, accoutrements,
clothing and other articles furnished to him, as required by sub-section (1)
shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend
to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with
both.
(3) Nothing in this section shall be
deemed to apply to any article which, under the orders of the Director-General,
has become the property of the person to whom the same was furnished.]
[16क. बल-सदस्य न रह गए व्यक्तियों द्वारा प्रमाणपत्र, आयुध आदि का अभ्यर्पण-(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारण बल-सदस्य नहीं रह जाता है, अपना नियुक्ति-प्रमाणपत्र, आयुध, साजसज्जा, वस्त्र और अन्य वस्तुएं, जो उसे बल-सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दी गई हों, ऐसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल अभ्यर्पित कर देगा जो उन्हें प्राप्त करने के लिए सशक्त हो ।
(2)
कोई व्यक्ति, जो उसको दिए गए
नियुक्ति-प्रमाणपत्र, आयुध, साजसज्जा,
वस्त्र और अन्य वस्तुओं को उपधारा (1) की
अपेक्षानुसार अभ्यर्पित करने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या अभ्यर्पित करने से
इंकार करेगा, दोषसिद्धि पर, कारावास से,
जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या
जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
(3)
इस धारा की कोई बात ऐसी किसी वस्तु को लागू नहीं समझी जाएगी,
जो महानिदेशक के आदेशों के अधीन, उस व्यक्ति
की सम्पत्ति हो गई जिसे वह दी गई थी ।
Sec-17. Penalties for neglect of duty, etc.
(1) Without prejudice to the provisions
contained in section 9, every enrolled member of the Force who shall be guilty
of any violation of duty or wilful breach or neglect of any rule or lawful
order made by a superior officer, or who shall withdraw from duties of his
office without permission, or who, being absent on leave, fails, without
reasonable cause, to report himself for duty on the expiration of the leave, or
who engages himself without authority for any employment other than his duty as
an enrolled member of the Force, or who shall be guilty of cowardice may be taken into Force custody and shall, on conviction, be
punished with imprisonment which may extend to one year.
(2) Notwithstanding anything contained in the Code of
Criminal Procedure, 1973 (2 of 1973), an offence punishable under this section
shall be cognizable and non-bailable.
(3) Notwithstanding anything contained
in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1973), the Central Government may
invest Assistant Inspector-General, Senior Commandant or Commandant with the
powers of a Magistrate of any class for the purpose of inquiring into or trying
any offence committed by an enrolled member of the Force and punishable under
this Act, or any offence committed by an enrolled member of the Force against
the person or property of another member of the Force:
Provided that
(i) when the offender is on leave or
absent from duty; or
(ii) when the offence is not connected
with the offender's duties as an enrolled member of the Force; or
(iii) when it is a petty offence even
if connected with the offender's duties as an enrolled member of the Force; or
(iv) when, for reasons to be recorded
in writing, it is not practicable for the Commandant invested with the powers
of a Magistrate to inquire into or try the offence, the offence may, if the
prescribed authority within the limits of whose jurisdiction the offence has
been committed so requires, be inquired into or tried by an ordinary criminal
court having jurisdiction in the matter.
(4) Nothing contained in this section
shall be construed to prevent any enrolled member of the Force from being
prosecuted under any other law for any offence made punishable by that law, or
for being liable under any such law to any other or higher penalty or
punishment than is provided for such offence by this section:
Provided that no person shall be
punished twice for the same offence.]
List of amendment made in the above
section
उपरोक्त धारा में हुए संशोधन
की सूची
1. The words "superior officer
or" omitted by Act 60 of 1985, s. 12 (w.e.f. 20-9-1985).
2. Ins. by s. 13, ibid. (w.e.f.
20-9-1985).
3. Ins. by s. 14, ibid. (w.e.f.
20-9-1985).
4. Subs.by s. 15, ibid., for section 17
(w.e.f. 20-9-1985).
[17. कर्तव्य की उपेक्षा आदि के लिए शास्तियां-(1) धारा
9 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,
ऐसे प्रत्येक भर्ती किए गए बल-सदस्यों को, जो
कर्तव्य के किसी अतिक्रमण का अथवा किसी नियम को या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किए
गए किसी विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग करने या उसकी जानबूझकर उपेक्षा करने का
दोषी होगा, अथवा जो अपने पद के कर्तव्यों से अपने को अनुज्ञा
के बिना हटा लेगा या जो छुट्टी पर अनुपस्थित रहने पर, उस
छुट्टी की समाप्ति पर उचित कारण के बिना अपनी ड्यूटी पर नहीं आएगा अथवा जो भर्ती
किए गए बल सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन के लिए अपने को,
प्राधिकार के बिना लगाएगा, या जो कायरता का
दोषी होगा, बल की अभिरक्षा में लिया जा सकेगा और दोषसिद्धि
पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।
(2)
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)
में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन
दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।
(3)
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)
में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार,
भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य द्वारा किए गए और इस अधिनियम के अधीन
दंडनीय किसी अपराध की अथवा भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य द्वारा किसी अन्य बल-सदस्य
के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की जांच करने या उसका विचारण
करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियां सहायक महानिरीक्षक,
ज्येष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट में विनिहित कर सकेगी:
(i)
जब अपराधी छुट्टी पर हो या ड्यूटी से अनुपस्थित हो; या
(ii)
जब अपराध भर्ती किए गए बल-सदस्य के रूप में अपराधी के कर्तव्यों से
संबंधित न हो; या
(iii)
जब वह अपराध छोटा हो, भले ही वह अपराध भर्ती
किए गए बल-सदस्य के रूप में अपराधी के कर्तव्यों से संबंधित हो; या
(iv)
जब ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे,
ऐसे कमांडेंट के लिए, जिसमें मजिस्ट्रेट की
शक्तियां विनिहित हैं, अपराध की जांच या उसका विचारण करना
साध्य न हो,
तब उस अपराध की, यदि वह विहित
प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है ऐसी अपेक्षा करे,
जांच या उसका विचारण उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मामूली दंड
न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा ।
(4) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भर्ती
किए गए किसी बल-सदस्य को किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाए गए किसी अपराध के लिए उस
विधि के अधीन अभियोजित किए जाने से अथवा ऐसी किसी विधि के अधीन ऐसी किसी शास्ति या
दंड का, जो ऐसे अपराध के लिए इस धारा द्वारा उपबंधित शास्ति
या दंड से भिन्न या कठोरतर है भागी होने से निवारित करती है:
परंतु कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा
।]
Sec-18. Application of act 22 of 1922 to members of the Force.
The Police (Incitement to Disaffection)
Act, 1922 shall apply to members of the Force as it applies to members of a
police force.
18.
1922 के अधिनियम 22 का बल-सदस्यों को लागू होना-पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1922, बल-सदस्यों को
उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह पुलिस बल-सदस्यों को लागू होता है ।
Sec-19. Certain Acts not to apply to members of the Force.
Nothing contained in the Payment of
Wages Act, 1936 (4 of 1936), or the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),
or the Factories Act, 1948 (63 of 1948), or any corresponding law relating to
investigation and settlement of industrial dispute in force in a State shall
apply to members of the Force.]
[19. कुछ अधिनियमों का बल-सदस्यों को लागू न होना-मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)
या कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)
या औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के संबंध में किसी
राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि की कोई बात बल-सदस्यों को लागू नहीं होगी
।]
Sec-20. Protection of acts of members of the Force.
(1) In any suit or proceeding against
any 2* * * member of the Force for any act done by him in the discharge of his
duties, it shall be lawful for him to plead that such act was done by him under
the orders of a competent authority.
(2) Any such plea may be proved by the
production of the order directing the act, and if it is so proved, the 2* * *
member of the Force shall thereupon be discharged from any liability in respect
of the act so done by him, notwithstanding any defect in the jurisdiction of
the authority which issued such order.
(3) Notwithstanding anything contained
in any other law for bed time being in force, any legal proceeding, whether
civil or criminal, which may lawfully be brought against any 2* * * member of
the Force for anything done or intended to be done under the powers conferred
by, or in pursuance of, any provision
of this Act or the rules there under shall be commenced within the months after
three act complained of shall have been committed and not otherwise; and notice
in writing of such proceeding and of the cause thereof shall be given to the
person concerned and his superior officer at least one month before the
commencement of such proceeding.
List of amendment made in the above
section
उपरोक्त धारा में हुए संशोधन
की सूची
1. Subs. by Act 60 of 1985, s. 16, for
section19 (w.e.f. 20-9-1985).
2. The words "superior officer
or" omitted by s. 18 and the Schedule, ibid. (w.e.f. 20-9-1985).
20. बल-सदस्यों के कार्यों का संरक्षण-(1)
किसी ॥। बल-सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए
किसी कार्य की बाबत उसके विरुद्ध किए गए वाद या कार्यवाही में उसके लिए यह अभिवचन
करना विधिपूर्ण होगा कि वह कार्य उसके द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन
किया गया था ।
(2)
ऐसा कोई अभिवाक् उस कार्य का निदेश देने वाले आदेश को पेश करके
साबित किया जा सकेगा और उसके इस प्रकार साबित किए जाने पर वह ॥। बल-सदस्य उसके
द्वारा इस प्रकार किए गए कार्य की बाबत दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाएगा,
भले ही ऐसा आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता में कोई
त्रुटि रही हो ।
(3)
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही, जो इस अधिनियम या
उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध द्वारा या उसके अनुसरण में प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करके की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी 1॥। बल-सदस्य के विरुद्ध हो, परिवादित कार्य के किए
जाने के पश्चात् तीन मास के अन्दर प्रारंभ की जाएगी अन्यथा नहीं, और ऐसी कार्यवाही तथा उसके कारण भी सूचना संबंध व्यक्ति को और उसके वरिष्ठ
अधिकारी को ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ से कम से कम एक मास पूर्व दी जाएगी ।
Sec-21. Power to make rules.
(1) The Central Government may, by
notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes
of this Act.
(2) In particular, and without
prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for
(a) regulating the classes and grades
and the pay and remuneration of 1*** members of the Force and their conditions
of service in the Force;
(b) regulating the powers and duties of
1*** members of the Force authorised to exercise any functions by or under this
Act;
(c) fixing the period of service for
1*** members of the Force;
2[(d) prescribing the description and
quality of arms, accoutrements, clothing and other necessary articles to be
furnished to the members of the Force;
(e) prescribing the places of residence
of the member of the Force;
(f) institution, management and
regulation of any fund for any purpose connected with the administration of the
Force;
(g) regulating the punishments and
prescribing authorities to whom appeal shall be preferred from orders of
punishment, or remission of fines, or other punishments and the procedure to be
followed for the disposal of such appeals;
(h) regulating matters with respect to
Force custody under this Act, including the procedure to be followed for taking
persons into such custody;
(i) regulating matters with respect to
disposal of cases relating to offences under this Act and specifying the places
in which person convicted under this Act maybe confined;
(j) any other matter which has to be,
or may be, imposed or in respect of which rules are required to be made under
this Act.]
3[(3) Every rule made under this Act
shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of
Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may
be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if,
before the expiry of the session immediately following the session or the
successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in
the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall
thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case
may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without
prejudice to the validity of anything previously done under that rule.]
21. नियम बनाने की शक्ति-(1) केंद्रीय सरकार
इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र
में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।
(2)
विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव
डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे: -
(क) ॥। बल-सदस्यों के वर्गों और श्रेणियों तथा वेतन और पारिश्रमिक का और बल
में सेवा की शर्तों का विनियमन;
(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किन्हीं कृत्यों को करने के लिए
प्राधिकृत 2॥। बल-सदस्यों की शक्तियों और कर्तव्यों का
विनियमन;
(ग) 2॥। बल-सदस्यों के लिए सेवा की कालावधि नियत करना;
[(घ) बल सदस्यों को दिए जाने वाले आयुध, साजसज्जा,
वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रकार और उनकी मात्रा विहित करना;
(ङ) बल-सदस्यों के निवास-स्थान विहित करना;
(च) बल के प्रशासन से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए किसी निधि की संस्थापना
तथा उसका प्रबंध और विनियमन;
(छ) दंडों का विनियमन और ऐसे प्राधिकारी विहित करना, जिन्हें
दंड के अथवा जुर्माने के परिहार के या अन्य दंड के आदेशों से अपीलें की जाएंगी और
ऐसी अपीलों को निपटाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
(ज) इस अधिनियम के अधीन बल-अभिरक्षा से संबंधित विषयों का, जिनके अंतर्गत व्यक्तियों को ऐसी अभिरक्षा में लेने के लिए अनुसरण की जाने
वाली प्रक्रिया है, विनियमन करना;
(झ) इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित मामलों के निपटाने से संबंधित
विषयों का विनियमन करना और उन स्थानों को, जिनमें इस अधिनियम
के अधीन दोषसिद्ध व्यक्तियों को परिरुद्ध किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट
करना;
(ञ) ऐसा कोई अन्य विषय जो अधिरोपित किया जाना है या किया जाए अथवा जिसके
संबंध में नियम इस अधिनियम के अधीन बनाए जाने अपेक्षित हैं ।]
[(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक
सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल
तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक
आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक
सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन
करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा
। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना
चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या
निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल
प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]
The
Schedule
(See Section 7)
A.B. has been appointed a member of the
Railway Protection Force under the Railway Protection Force Act, 1957, and is
vested with the powers, functions and privileges of a member of the Force.
List of amendment made in the above schedule
उपरोक्त अनुसूची में हुए संशोधन की सूची
1. The words "superior officers
and" omitted by Act 60 of 1985, s. 17 (w.e.f. 20-9-1985).
2. Subs. by s. 17, ibid., for clauses
(d) and (e) (w.e.f. 20-9-1985).
3. Subs. by s. 17,ibid.,for sub-section
(3) (w.e.f. 20-9-1985).
अनुसूची
(धारा 7 देखिए)
क ख रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 के
अधीन रेल संरक्षण बल का सदस्य नियुक्त किया गया है और उसमें बल-सदस्य की शक्तियां,
कृत्य और विशेषाधिकार निहित किए गए हैं ।
उपरोक्त अधिनियम रेल सुरक्षा बल का आधार कानून है इसलिए इस पर सवाल हर वर्ष आते है जो काफी आसन प्रकृति के होते है इसलिए इस अधिनियम को ध्यान से पढ़ें . आगे रेल सुरक्षा बल से सम्बंधित objective प्रश्नों का लेख प्रकाशित होगा जिससे आप सवालों की प्रकृति समझ पायेगें . धन्यवाद
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